क्षत्रिय युवाओं पर हुए कैथल में लाठीचार्ज पर पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग-  उमेश भाटी

फरीदाबाद, 17 अगस्त।  कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की प्रतिमा पट्टिका पर गुर्जर शब्द लिखने के उपरांत उत्पन्न आक्रोश को लेकर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे क्षत्रिय समाज के युवाओं पर पिछले दिनों लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई करवाई ना होने को लेकर वीरवार सेक्टर-8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमे जननायक जनता पार्टी के राजपूत समाज के पदाधिकारियों और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुख्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेश रावत, नारायण सिंह शेखावत, बीरेन्द्र गौड़ के साथ जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी ,अनिल भाटी प्रदेश सचिव युवा इकाई, राजेश रावत एडवोकेट जिला महासचिव , देवेन्द्र सिंह बक्शी ने भाग लिया। बैठक में क्षत्रिय युवाओं पर  हुए लाठीचार्ज करने वाले  पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही न होने पर कड़ी निंदा की गई। बैठक में मुख्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेश रावत ने जजपा  प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी के सामने उन पुलिस कर्मियों पर करवाई करने की मांग रखी जो इस करवाई में शामिल थे  और कहा की लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है।

कैथल में क्षत्रिय समाज के लोग यही कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन पर लाठियां बरसाईं, जो कि अमानवीय है और वह इसकी कड़ी भत्र्सना करते है। इस तरह की घटनाओं को कतई सहन नहीं किया जायेगा  गुज्जर और राजपूत समुदायों के बीच विवाद को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है  हम उसका सम्मान करते हैं । समज की बात सुनने के बाद जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी ने कहा की ऐसी घटना किसी भी समाज के बिरादरी के  साथ नहीं होनी चाहिए । जजपा सुप्रीमों अजय चौटाला जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की स्पष्ट निति है की हरियाणा के सभी समाज के लोगो को सामान रूप से अपनी बात रखने का अधिकार मिले।

वह खुद पार्टी आलाकमान से मिलकर प्रदेश के क्षत्रिय समाज की इस मांग को रखने का काम करेंगे।  इस घटना की निष्पक्ष रूप से  जाँच करवाने का आश्वासन दिया गौरतलब है की  सम्राट मिहिर भोज पर राज्य में गुज्जर और राजपूत दोनों समुदायों के दावे का विवाद का निपटारा करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में दोनों समुदायों के एक-एक प्रतिनिधि के अलावा इतिहासकार शामिल होगें। यह कमेटी हाई कोर्ट में रिपोर्ट देगी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।