डीसी विक्रम सिंह ने गांव कांवरा में हरियाणा उदय अभियान के तहत किया जन संवाद
केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन से संबंधित लोगों से की सीधी बातचीत
फरीदाबाद, 06 जुलाई । डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार गांव कांवरा के स्कूल में हरियाणा उदय अभियान के तहत जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां डीसी विक्रम सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन से सम्बंधित लोगों से सीधी बातचीत की। गांव के सरपंच कृष्ण दीक्षित ने जिला प्रशासन का गर्मजोशी से स्वागत किया।
वहीं गांव के मौजिज लोगों ने पगड़ी बांधकर डीसी विक्रम सिंह को सम्मानित किया। डीसी विक्रम सिंह ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से जनसंवाद किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कितनी क्रियान्वित है। क्या वास्तव में लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं । उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही मातृत्व योजना, निरोगी आयुष, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, बीपीएल परिवार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, कन्या विवाह विवाह शगुन योजना आदि के बारे में जानकारी ली। वहीं डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। जिसके लिए परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए।
मगर, हरियाणा राज्य पहला राज्य है, जहां पर 1.80 लाख तक आयु के लोगों को बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल किया गया है।वहीं केंद्र की मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत बच्चे के जन्म से पूर्व पोषक आहार के लिए 5000 रुपए। वही, हरियाणा सरकार दूसरी संतान के जन्म से पूर्व 6000 रुपए की सहायता पोषण आहार के लिए उपलब्ध कराती है। डीसी ने कहा कि ऐसी अनेक योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संचालित की जा रही हैं, जो आम जनमानस को लाभान्वित करने का काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों से 12 रुपए सालाना भुगतान करने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके अलावा कन्या विवाह शगुन योजना के तहत गरीब व आरक्षित परिवारों को कन्या के विवाह के लिए 31, 51 व 71 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। डीसी विक्रम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि गांव से सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं। राजस्व व जिला विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल करके भूमि की पैमाइश करके इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करें। उन्होंने लोगों की परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन करवाने और पेंशन के संबंध में कहा कि लोगों को कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।