कर्मचारियों को यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए : सुभाष लांबा

फरीदाबाद ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के महासचिव ए.श्री कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार ने यूपीएस स्कीम में सरकार ने अंश दान बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा मूल वेतन व डीए का दस प्रतिशत राशि कर्मचारी की हर महीने कटौती होगी। अर्थात कर्मचारी के मूल वेतन प्लस डीए की राशि का 28.5 प्रतिशत राशि 25 साल तक कॉरपोरेट सेक्टर को मुहैया कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि इतने खर्च से कम खर्च में पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है और साथ ही जीपीएफ की राशि को सरकार विकास कार्यों में खर्च भी कर सकती हैं। क्योंकि जीपीएफ की राशि पर सरकार का नियंत्रण रहता है और यूपीएस की 28.5 प्रतिशत राशि पर सरकार की बजाय कारपोरेट का नियंत्रण होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मियों के बुढ़ापे की चिंता नहीं है, उसे कॉरपोरेट सेक्टर की चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यूपीएस से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है है। उन्होंने सरकार से एनपीएस व ओपीएस वापस लेकर पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की है।