डीसी विक्रम सिंह ने की एनजीटी के केसों की समीक्षा

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुसार यह प्राधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के तहत सुनवाई कर सकता है। वन अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981,जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 शामिल हैं। एनजीटी का न्यायिक क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां की प्राप्त है और दंड के रूप में अधिकतम 3 वर्षों की सजा तथा ₹10 करोड़ रुपये की धनराशि के आर्थिक दंड दे सकता है। एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक में डीसीपी पूजा वशिष्ठ, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बड़खल कम सीटीएम अमित मान, एचएसवीपी के एस्टेट आफिसर्स सिद्धार्थ दहिया,  डीआरओ बिजेन्द्र राणा, एसीपी मुख्यालय अभिमन्यु गोयत, एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार, एडीए, एमसीएफ, स्मार्ट सीटी,नेशनल हाईवे  सहित एनजीटी के केसों से सम्बंधित  अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।