मांगों की अनदेखी से नाराज़ केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी 3 नवंबर को दिल्ली में करेंगे रैली : सुभाष लांबा

फरीदाबाद, 06 अगस्त ।  मांगों की अनदेखी और निजीकरण की मुहिम को तेज करने से आक्रोशित केन्द्र और राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेंगे। यह ऐलान रविवार को सरगुजा संभाग  अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के संयुक्त संभागीय कन्वैंशन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने किया।

उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया कि अगर पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, संविदाकर्मियों को नियमित करने, खाली पड़े पदों को भरने, निजीकरण की मुहिम पर रोक लगाने, आठवें वेतन आयोग का गठन और 18 महीने के बकाया डीए / डीआर के बकाया भुगतान आदि मांगों की अनदेखी की तो चुनावों में भाजपा को कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।

संयुक्त कन्वैंशन की अध्यक्षता छ.ग.प्रगतीशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आरपी शर्मा, उप प्रांताध्यक्ष अनन्त कुमार सिन्हा, छ.ग.तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नवीन केसरी ने संयुक्त तौर पर की। कन्वैंशन में सरगुजा संभाग के छ: जिलों से सैकड़ों की संख्या में कर्मियों और पेंशनर्स ने भाग लिया।

कन्वैंशन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष शशीकांत राय व पूर्व एनईपी सदस्य की सदस्या उत्तरा नायडू ,छ.ग.तृतीय वर्ग शा.कम.र्संघ के उपाध्यक्ष पीआर कौशिक व बिलासपुर जिला अध्यक्ष चंद्र शेखर पांडेय भी  पहुंचे और संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आन्दोलन का ऐलान करते हुए कहा कि ” भारत छोड़ो आंदोलन ” की वर्षगांठ पर 9 अगस्त से छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी वाहन जत्थे शुरू किए जाएंगे।

यह जत्थे केन्द्र सरकार की कर्मचारी,मजदूर व पेंशनर्स विरोधी नीतियों की पोल खोलते के लिए महानगरों, शहरों एवं कस्बों में कर्मचारी एवं जन सभाएं करेंगे। जनसभाएं करते हुए सभी जत्थे 3 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और नई दिल्ली में 3 नवंबर को रामलीला मैदान में विशाल कर्मचारी रैली करेंगे। इस रैली में सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।

सम्मेलन में मणिपुर और हरियाणा के नूंह मेवात व आसपास के जिलों में हुई साम्प्रदायिक हिंसा एवं आगजनी को शर्मनाक एवं चिंताजनक करार दिया और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष शशीकांत राय ने आरोप लगाया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार कर्मियों की मांगों एवं समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। सम्मेलन में सीटू के उपाध्यक्ष जेएस सोढ़ी,आल इंडिया पोस्टल एम्पलाइज यूनियन ग्रुप 3 से जूली नायक, बीएसएनएल से टीपी दुबे, इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन से विवेकानन्द दुबे,छ.ग.लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक सुजान बिन्दु, रेलवे टीसी एसोसिएशन के सचिव किरण सिन्हा  आदि ने भी संबोधित किया।