नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान पहले से काफी और बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिव को ये निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार कहा कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करें।
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दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया कि LG से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें। LG के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा।
केजरीवाल सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल ‘संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले’ का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एलजी ने भी इसके जवाब में केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी।
