हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र:सदन में छाया जहरीली शराब का मुद्दा; विज ने कहा 5 साल में 36 मौतें, अभय चौटाला बोले गलत हैं आंकड़ें
लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जहरीली शराब का मुद्दा उठाया है। उनके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 2016 से अभी तक राज्य में 36 मौतें हुई हैं। इसके बाद अभय चौटाला ने उनके बताए आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से लोकसभा में दाखिल किए गए रिकॉर्ड को दिखाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के आंकड़े गलत हैं सूबे में 2016 से अभी तक 489 मौतें जहरीली शराब से हो चुकी हैं।
हरियाणा विधानसभा का 3 दिन के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपराधियों और नशा तस्करों पर सरकार के एक्शन पर हंगामा हुआ। सरकार के बुलडोजर चलाने को लेकर विधायक अभय चौटाला ने सवाल उठाए।
इसके जवाब में CM मनोहर लाल ने कहा कि अपराध से बनी संपत्ति और उसका साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी कि बदमाश बदमाशी छोड़ें या फिर हरियाणा छोड़ दें।
भारत जोड़ो यात्रा में बिजली काटने का मुद्दा उठा
इसके बाद शून्यकाल में कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खराब सड़क और बिजली काटने का मुद्दा उठाया। इस पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली की वजह से पहले यहां हादसा हो चुका है। यात्रा में काफी लोग थे। ट्रैक्टर पर चढ़े थे। उनके हाथ में झंडे भी थे। ऐसे में सावधानी की वजह से बिजली काटने का फैसला लिया गया ताकि कोई हादसा न हो जाए।
एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम ने बताया कि टोहाना से रतिया तक सड़क मार्ग पर ट्रैफिक का सर्वे करवाया जायेगा, अगर वाहनों की संख्या नियम के तहत पाई गई तो सड़क को चारमार्गी बनाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने सदन के एक सदस्य द्वारा पीपली से यमुनानगर तक सड़क को चारमार्गी बनाए जाने के सवाल पर बताया कि राज्य सरकार ने इस मार्ग को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अनुरोध किया है , पता चला है कि इस बारे में प्रपोजल बन चुका है। अगर केंद्र सरकार भारतमाला के तहत इसको नही बना पाती है तो राज्य सरकार स्टेट हाईवे बना कर इस सड़क को चारमार्गीय बनाने का काम करेगी।
CM की घोषणा पर बनी दिलचस्प स्थिति
यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन ने वित्तीय रूप से कमजोर नगर समितियों को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समितियों को 15 करोड़ फंड देने की घोषणा की थी लेकिन वह शायद भूल गए हैं। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समितियों को जरूरत के हिसाब पैसा जरूर दिया जाएगा। एक दो समितियां ही हैं जिनका कुछ पैसा रुका हुआ है, जल्द जारी कर दिया जाएगा। मैंने ऐसे नहीं कहा कि सबको 15-15 करोड़ रुपए देंगे।
बॉन्ड पॉलिसी पर चर्चा से इनकार
रोहतक से विधायक बलराज कुंडू ने MBBS बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से पूछा कि क्या जो मामला कोर्ट में हो, उसके बारे में सदन में चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर इससे इनकार किया। बलराज कुंडू ने कहा कि चर्चा हो सकती है, इस पर अध्यक्ष ने उन्हें नियम पढ़कर सुनाया। जिसमें कहा गया कि कोर्ट में विचाराधीन केस में ऐसी चर्चाओं से सदन में बचा जाना चाहिए।
शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई
सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले बिछड़े लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गृह मंत्री अनिल विज ने सिक्किम हादसे में शहीद हुए हिसार से सोमवीर, फतेहाबाद से विकास और चरखीदादरी से अरविंद सांगवान को श्रद्धांजलि दी।
कुलदीप बिश्नोई व रेणुका भी पहुंचे
सदन की कार्रवाई देखने के लिए कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी विधानसभा पहुंचे। उनके बेटे भव्य बिश्नोई पहली बार आदमपुर उपचुनाव के बाद विधायक बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भव्य बिश्नोई के बारे में जानकारी भी दी।
3 दिन चलेगा सत्र
इससे पहले BAC की मीटिंग में फैसला लिया गया कि हरियाणा का विधानसभा सत्र तीन दिवसीय होगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे।
तीन विधेयक पेश हुए
विधानसभा में हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक 2022, हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक 2022 और हरियाणा नगर पालिका (कर-विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक 2022 विधेयक पेश किया गया।
सदन में उठा प्रदूषण का मुद्दा
नूंह से विधायक आफताब अहमद ने हरियाणा में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए गंभीरता से काम करना पड़ेगा। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार को इस पर जरूरी कदम उठाने चाहिए। कई शहरों का AQI 400 रहता है।
बेरी से विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कहा जो भी समस्याएं शून्य काल में उठाई जा रही है सरकार उनका जवाब भी दे। जवाब के बिना समस्याएं उठाने का कोई फायदा नहीं। जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा ने कहा कि जींद में ट्रामा सेंटर बनाया जाए।
नशा तस्करी पर हंगामा, विज ने दी चेतावनी
सदन में मुद्दा उठा कि सरकार क्रिमिनल व नशा तस्करों के नाम पर उनके परिवार की भी प्रॉपर्टी तोड़ रही है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी को गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं करने दी जाएगी। सरकार का सीधा मैसेज है कि बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। अमन-शांति बनाने के लिए सरकार नया कानून भी ला रही है। मादक पदार्थों की तस्करी और क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार एक बार भी नहीं सोचेगी। सरकार का बुलडोजर नहीं रुकेगा।
विज के जवाब से असंतुष्ट विधायक अभय चौटाला ने फिर से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में यदि कोई एक व्यक्ति लिप्त है, और घर के सदस्यों ने उसे बेदखल कर दिया है। इसके बाद भी सरकार ने उनकी संपत्तियों को तोड़ दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने ऐसे मामलों की जानकारी मांगी, लेकिन विधायक अभय चौटाला ने कहा कि यह काम सरकार का है कि वह ऐसे मामलों को चिह्नित करे और कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ड्रग तस्करों की संपत्ति पर सरकार ने शिकंजा कसा है। इसके बाद उन्होंने विपक्ष से पूछा क्या विपक्ष ड्रग तस्करों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ है?। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोग अपराधी का साथ छोड़ें, ये माहौल प्रदेश में बनाना पड़ेगा। अपराधी के साथ अगर लोग सहभागिता करेंगे तो कार्रवाई होगी।
डिप्टी सीएम ने सड़कों की दी जानकारी
एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा राज्य में पड़ने वाले बृज परिक्रमा की कुल लंबाई 37.85 किमी है, जिसमे से 6.25 किमी पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र में और 31.60 किमी होडल निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। होडल निर्वाचन क्षेत्र में 30.10 किमी लंबाई में सड़क पहले से मौजूद है और शेष 1.50 किमी लंबाई के लिए सरकार ने भूमि की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है जो कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आगे बताया कि यमुना नदी पर पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है।
